Important Case Law For Judicial Exams

1. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य :- उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युदंड बिरले से बिरले मामले में ही दिया जाएगा |

2. मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य [AIR 1983 SC 656-S-303 IPC] :- इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वर्गीकरण का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है अतः यह अविधिमान्य है |

3. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनवर अली AIR 1952 SC 75 CJ :- पंतजलि शास्त्री ने कहा की विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उप सिद्धांत है |

4. इ. पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1974 SC 597-J :- मुख्य न्यायधीश श्री पीएन भगवती के अनुसार क्षमता एक गतिशील धारना है और इसे परंपरागत सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है वस्तुतः समता और मनमानापन एक-दूसरे के शत्रु है | इसे मेनका गांधी के केस में दोहराया गया है |

5. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ AIR 1993 SC 477 :-  [ मंडल आयोग का मामला ] बालाजी CASE के निर्णय को आंशिक रूप से उलटते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों में से संपन्न क्रीमी लेयर लोगों को निकाल कर आरक्षण लागू किया जाए ART. 16(4) के अधीन आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों के मामले में ही किया जा सकता प्रोन्नति(PROMOTION) में नहीं

     6.  भारत संघ बनाम नवीन जिंदल AIR 2004 SC 1559 :-

अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रत्येक नागरिक का ART.19(1)(9) के अधीन मूल अधिकार है किंतु यह अधिकार आंतयतिक ABSOLUTE नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से वह राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं और वफादारी के भाव का प्रकटीकरण करता है |

   7. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ   AIR 2004 SC 2112

        मतदाता को सूचना संविधान के Art. 19 में प्रदत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक अंग है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 में किया गया संशोधन इसे कम करता है अतः वह असंवैधानिक है ।

      8.  नंदिनी सतपथी बनाम पीएल धानी 

             AIR 1978 SC 1025

        उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध Sec.179 IPC के अधीन अभियोजन चलाया गया । यह भी निर्धारित किया गया कि Art. 20(3) का सरंक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहां भी प्राप्त है जहां Sec.161(2) CRPC के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है ।

    9.  दिल्ली न्यायिक सेवा संघ तीस हजारी न्यायालय बनाम गुजरात  राज्य AIR 1991 SC 21

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है अतः Art. 20(3) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा ।